प्रमाणपत्रासह प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार : मनोज चव्हाण
अमरावती : गेल्या १५ वर्षांपासून बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्यांवर आवाज उठविण्यात येत आहे. सरळ खरेदी पद्धतीने संपादीत केलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा सानूग्रह अनूदानाचा प्रश्न, प्रकल्पग्रस्तांचे नोकरीतील समांतर आरक्षण ५% वरुन १५% करण्याचा मागणी अशा महत्वपूर्ण समस्या शासन दरबारी रेटून प्रकल्पग्रस्तांसाठी न्यायपुर्ण भुमिका संघटनेच्या माध्यमातून घेतल्या जात आहे.सरकारने एक मुद्दा निकाली काढला की दुसरी समस्या प्रकल्पग्रस्तांसमोर उभी ठाकते. त्याचे उदाहरण म्हणजे गेल्या २९ जानेवारी २०२५ रोजी सरकारने सरळ खरेदी धारक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र अनुज्ञेय नसल्याचे परिपत्रक निर्गमित केले. महाराष्ट्राला सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी सर्वस्वाचा त्याग करणाऱ्या अन्नदात्यावर पुन्हा महाराष्ट्र सरकारने अन्यायाची तलवार उगारली आहे. या अन्याया विरोधात नुकतेच १० मार्च 2026 रोजी संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांच्या नेतृत्वात अमरावती येथील विभागिय आयुक्त कार्यालयावर हजारोंच्या संख्येने प्रकल्पग्रस्तांचा महा एल्...
