अकोला : पातूर तालुक्यातील आलेगाव ग्रामपंचायतीत नोंदविण्यात आलेल्या १,१०१ जुन्या जन्मनोंदींच्या प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार, डिजिटल नोंदी आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली आहे.
जन्मनोंदींच्या पडताळणीतील त्रुटी, मूळ अभिलेखांचा अभाव आणि आलेगाव व गोळेगाव या गावांचे स्वतंत्र यूजर आयडी असतानाही गोळेगावशी संबंधित प्रमाणपत्रे आलेगावच्या लॉगिनवरून जारी केल्याचा मुद्दा तपासाच्या केंद्रस्थानी असावा, अशी मागणी भाजपचे आमदार तथा विधानसभेतील मुख्य प्रतोद रणधीर सावरकर यांनी केली. संबंधितांच्या मालमत्तेचे आणि उत्पन्नाच्या स्रोतांचे परीक्षण, जन्मदाखल्यांसाठी पैशांची देवाणघेवाण झाली का याची चौकशी, तसेच या नोंदींचा गैरवापर झाला आहे का, याची पडताळणी करण्याची मागणीही त्यांनी शनिवारी अकोला येथे पत्रकार परिषदेत केली.
आलेगाव ग्रामपंचायतीतील जन्मनोंदींच्या अनियमिततेप्रकरणी चान्नी पोलिस ठाण्यात १० ऑक्टोबर रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. जिल्हा आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, ‘ॲड ओल्ड इव्हेंट’ प्रक्रियेद्वारे जुन्या जन्मनोंदी करण्यात आल्या होत्या. तपासणीसाठी निवडलेल्या ४१ नोंदींपैकी २६ प्रकरणांत संबंधित अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. अर्ज आणि निर्धारित शुल्काच्या नोंदींबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणात विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले होते. आता नोंदी नेमक्या कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आल्या, त्यांची पडताळणी कोणी केली आणि प्रमाणपत्रे जारी करण्याच्या प्रक्रियेत कोणाची भूमिका होती, हे तपासातून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
स्वतंत्र यूजर आयडी असतानाही दुसऱ्या गावाची प्रमाणपत्रे का?
या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आलेगाव आणि गोळेगाव या दोन्ही गावांसाठी स्वतंत्र यूजर आयडी उपलब्ध असतानाही गोळेगावशी संबंधित काही जन्मप्रमाणपत्रे आलेगाव ग्रामपंचायतीच्या सीआरएस पोर्टलवरील यूजर आयडीचा वापर करून जारी केल्याचा आरोप होत आहे. स्वतंत्र लॉगिन व्यवस्था असताना दुसऱ्या गावाच्या नोंदींसाठी आलेगावचा यूजर आयडी का वापरण्यात आला, संबंधित नोंदी कोणी तयार केल्या, कोणत्या अधिकाऱ्याने त्यांना मंजुरी दिली आणि त्यासाठी कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली, याची सविस्तर चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी सावरकर यांनी केली. या प्रश्नांची उत्तरे डिजिटल लॉगिन नोंदी, अर्ज, उपलब्ध अभिलेख आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या जबाबांतून शोधणे आवश्यक आहे.
आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी करण्याची मागणी
ग्रामपंचायतीशी संबंधित मोहाडे आडनावाच्या दोन भावांनी ५० ते ६० लाख रुपये खर्चून घर बांधल्याचा दावा सावरकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. संबंधित व्यक्तींचे कथित मासिक उत्पन्न आणि मालमत्तेचे मूल्य यांचा संदर्भ देत, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत व आर्थिक व्यवहार तपासण्याची मागणी त्यांनी केली. जन्मदाखले मिळवून देण्यासाठी नागरिकांकडून पैसे घेतले गेले का, या प्रक्रियेत कोणतेही आर्थिक गैरव्यवहार झाले का आणि संशयास्पद व्यवहारांचा जन्मनोंदींशी संबंध आहे का, याची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. तथापि, मालमत्तेचे मूल्य, तिच्या खरेदीसाठी वापरलेला पैसा किंवा जन्मदाखल्यांसाठी पैसे घेतल्याच्या दाव्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नसल्याने, या बाबी तपासातूनच स्पष्ट होणार आहेत.
अधिकारी, ऑपरेटर आणि कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासा
जन्मनोंदींच्या प्रक्रियेत संबंधित कालावधीत कार्यरत असलेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची योग्य पडताळणी केली होती का, नोंदींवर सह्या करताना आवश्यक खबरदारी घेतली होती का किंवा जाणीवपूर्वक नियमबाह्य नोंदींना मान्यता देण्यात आली का, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी सावरकर यांनी केली. केंद्रचालक, संगणक ऑपरेटर आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या लॉगिनवरून नोंदी केल्या, त्यांना कोणाकडून सूचना मिळाल्या आणि प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी कोणती प्रक्रिया अनुसरण्यात आली, याचीही तपासणी आवश्यक आहे. केवळ नोंदींच्या कालावधीत संबंधित पदावर कार्यरत असल्यामुळे कोणाचीही दोषी म्हणून निश्चिती करता येणार नाही; प्रत्येकाची भूमिका आणि जबाबदारी उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे निश्चित होणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित शक्यतांचीही पडताळणी करण्याची मागणी
या जन्मनोंदींचा वापर करून पाकिस्तानी किंवा बांगलादेशी नागरिकांनी भारतीय नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रे मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे का, याचीही तपास यंत्रणांनी पडताळणी करावी, अशी मागणी सावरकर यांनी केली. या संदर्भात कोणताही निष्कर्ष निघाल्याचे किंवा अशा प्रकारचा गैरवापर सिद्ध झाल्याचे अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे उपलब्ध नोंदी, अर्ज आणि प्रमाणपत्रांचा वापर कुठे व कशासाठी झाला, याची कायदेशीर चौकशी करून पुरावे आढळल्यास संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
या प्रकरणात मुख्यमंत्री लक्ष घालत असून, भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनीही पाठपुरावा केल्याचे सावरकर यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाच्या तपासानंतर गुन्हा दाखल झाल्याचा ,उल्लेख करत त्यांनी पुढील तपासात आर्थिक व्यवहार आणि संबंधितांची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. पत्रकार परिषदेला भाजपचे अकोला शहराध्यक्ष जयंत मसने, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष शिवणकर महापौर शारदा ताई खेडकर गिरीश जोशी माधव मानकर राजेश नागमोते राजेश बेले अंबादास उमाळे उमेश पवार चंद्रकांत अंधारे, रमण जैन, मनीष गावंडे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
१,१०१ जन्मनोंदींच्या प्रकरणात किती नोंदी नियमबाह्य ठरतात, मूळ अभिलेख का उपलब्ध नाहीत, स्वतंत्र यूजर आयडी असतानाही दुसऱ्या गावाशी संबंधित प्रमाणपत्रे कोणत्या प्रक्रियेतून जारी झाली आणि या नोंदींचा प्रत्यक्षात कुठे वापर झाला, या प्रश्नांची उत्तरे आता तपासातून समोर येणे अपेक्षित आहे. गुन्हा दाखल होणे म्हणजे संबंधित व्यक्तींचा दोष सिद्ध होणे नव्हे; मात्र जन्मनोंदींच्या विश्वासार्हतेशी आणि शासकीय प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेशी संबंधित या प्रकरणात पुराव्यांच्या आधारे जबाबदारी निश्चित होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा