.
अमरावती : विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या अधिकच बिकट होत असुन सर्वस्वाचा त्याग करणाऱ्या व संपूर्ण महाराष्ट्राची तहान भागविणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवरच सरकारचा अन्याय का ?
असा प्रश्न मनोज भाऊ चव्हाण यांनी सरकारला उद्देशून केला आहे. नुकतेच वऱ्हाडे मंगल कार्यालय अमरावती येथे बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेची राज्य स्तरावरील नियोजन आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी प्रकल्पग्रस्तांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील सिंचन तथा विविध प्रकल्पांसाठी लाखों हेक्टर जमीन सरकारने कवडीमोल दरात संपादीत केली.बदल्यात पाच टक्के समांतर आरक्षणा अंतर्गत कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत सामावून घेणे बंधनकारक असताना सुद्धा आजपर्यंत आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात लाखोंच्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारक सुशिक्षित तरुण वयाधिक झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हि अत्यंत गंभीर बाब असुन.आम्ही सरकारला राज्याच्या विकासासाठी शेती देऊन काही चुक केली आहे का ? असाही प्रश्न उपस्थित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पडला आहे.
पिढोंपीढीचे उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेल्या आपल्या लाखमोलाच्या जमिनी सरकारच्या स्वाधीन करून चाळीस ते पन्नास वर्ष झाली असताना सुद्धा प्रकल्पग्रस्त नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.या दरम्यान शेकडो प्रकल्पग्रस्त तरुणांनी आत्महत्या करुन आपले जिवन संपवले असल्याचे वास्तविक सत्य मनोज चव्हाण यांनी बोलताना सांगितले. गेल्या दहा वर्षांपासून विदर्भासह महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या न्याय व हक्कासाठी बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेने न्यायिक संघर्षाचा लढा सुरू केला असुन.त्याचे फलीत म्हणजे विदर्भातील सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान मंजूर करून एकुण आठशे बत्तीस कोटी रुपये पाच हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना वाटप करण्याला मान्यता देऊन दोन वर्षे उलटली आहेत. दरम्यान गेल्या वर्षी १६ एप्रिल २०२५ रोजी मा मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या हस्ते अमरावती येथे सानुग्रह अनुदानाचा चेक वाटपाचा ऐतिहासिक शुभारंभ करण्यात आला होता.मात्र आजपर्यंत विस टक्केच निधी सरकारने उपलब्ध करून दिल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कुटका फेकल्या सारखी थट्टा शासन स्तरावर केल्या जाता असल्याचा गंभीर आरोप संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. मंजूर केलेले सानुग्रह अनुदान सरकारने एक रकमी तातडीने देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्त करीत असुन गेल्या हिवाळी अधिवेशनावर १३ डिसेंबर दोन हजार पंचवीस रोजी हजारों धरणंग्रस्तांनी महामोर्चा काढला होता. दरम्यान प्रकल्पग्रस्तांवर नागपूर पोलिसांनी लाठीचार्ज करुन मोर्चाला गालबोट लावले होते.तेव्हा राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेऊन तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते.परंतु आजपर्यंत त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावून चर्चा केली नसल्याचे मनोज चव्हाण यांनी सांगितले.प्रकल्पग्रस्तांचे समांतर आरक्षण पाच टक्क्यांवरून पंधरा टक्के करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती येथील सभेत दिले असताना अजुनपर्यंत त्यावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा संयम आता सुटत असल्याचे दिसून येत आहे.स्थानिक पातळीवरील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर असताना सुद्धा येथील जलसंपदा जलसंधारण व महसूली विभागाचे अधिकारी हलगर्जीपणा करत असुन प्रकल्पग्रस्ताच्या सोबत उर्मटपणे वागत असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांमधुन ऐकायला मिळत आहे.त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संतापले आहेत.म्हणुन पुन्हा एकदा आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी येत्या दहा मार्च रोजी अमरावती येथे महा एल्गार मोर्चा काढण्याचा निर्णय वऱ्हाडे मंगल कार्यालयात झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला असून मोर्चा दरम्यान सरकारने प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर तोडगा न काढल्यास प्रकल्पग्रस्तांची बर्बादी करणाऱ्या सिंचन भवनाचा ताबा घेण्याचा गर्भित इशारा बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
यावेळी सभेला उपस्थित जेष्ठ मार्गदर्शक राजाभाऊ काळे, संघटनेचे सचिव गौतमभाऊ खंडारे, संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रा.निलेश ठाकरे, कोषाध्यक्ष संजय भाऊ गीद, सहसचिव अजय पाटील भोयर, जिल्हाध्यक्ष प्रशांतभाऊ मुरादे, संघटन सचिव राजुभाऊ लोणकर, कार्यकारिणी सदस्य दिलीप कदम, विवेक डेहनकर,संजय भाऊ धोंडे, रियाज पटेल,विजय डेहनकर, प्रा.प्रशांत ठाकरे,शुभम डोणाळकर, लक्ष्मण बोडखे,बलविर वानखडे, रमेश भोयर,मयुर विघे, क्षतनिक पोटे यांच्यासह वाशिम , यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर, भंडारा, नांदेड, जळगावसह महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.यावेळी पन्नासहून अधिक विविध जिल्ह्यांतील तालुकाध्यक्ष ,उपाध्यक्ष व जिल्हाध्यक्षाची निवड नियुक्तीपत्र देऊन करण्यात आली.
! प्रकल्पग्रस्तांच्या ठळक मागण्या!
१) प्रकल्पग्रस्तांचे समांतर आरक्षण ५% वरुन १५% करण्यात यावे.
२) सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांचे पाच लक्ष सानुग्रह अनुदान एकरकमी तातडीने शेतकऱ्यांचे खात्यात जमा करण्यात यावे.
३) कृषी विद्यापीठांप्रमाणे जलसंपदा जलसंधारण, औद्योगिक, औष्णिक विज प्रकल्प, ज्या प्रकल्पांसाठी सरकारने जमीनी अधिग्रहित केल्यात अशा सर्व विभागांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी पन्नास टक्के जागा राखीव ठेवुन त्यांची विषेश भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
४) सरळ खरेदी धारक व ऐच्छिक पुनर्वसीतांना प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणात पुर्विप्रमाणे देय करावे.
५) प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्पर्धा परीक्षेची घातलेली अट रद्द करुन त्यांना थेट नोकरीत सामावून घेण्यात यावे.
निम्न पेढी प्रकल्पासाठीचे ८लाख सव्वीस हजाराचे पॅकेज मंजूर करण्यात यावे. चारघळ प्रकल्पग्रस्तांसाठी १५ लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदानाचे पॅकेज तातडीने देण्यात यावे,बेंबडा प्रकल्पातील वापरात न आणलेल्या जमीनी मुळ मालकास परत करण्यात याव्यात, अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या तत्परतेने सोडविण्यात याव्यात, या व ईतर विवीध प्रकल्पातील समस्या तातडीने सोडविण्यात याव्यात.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा