मुख्य सामग्रीवर वगळा

वैशिष्ट्यीकृत

काटी, वडद संघातील कार्यकर्त्यांचा आ.सावरकर यांच्या नेतृत्वात भाजपात प्रवेश

  अकोला, दि. 19 : भारतीय जनता पक्षाच्या विकासाभिमुख धोरणांवर आणि भाजपा विधिमंडळ प्रतोद आमदार रणधीर सावरकर यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून अकोला पूर्व मतदारसंघातील काटी, वडद संघातील सधन कास्तकार गजानन अरुण चऱ्हाटे, लतीफशाह सरदारशाह, मंगेश पाटील चांदुरकर यांच्यासह असंख्य कार्यकर्त्यांनी आज भारतीय जनता पक्षात जाहीर प्रवेश केला. या पक्षप्रवेश प्रसंगी आमदार रणधीर सावरकर म्हणाले की, आज देशभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विकासाला गती मिळाली आहे. शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या कर्जमाफी, वीज माफी आणि विविध योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम "देवा भाऊ" च्या नेतृत्वाखालील सरकार करीत आहे. त्यांच्याच नेतृत्वावर विश्वास ठेवून नवीन कार्यकर्ते पक्षात येत आहेत. प्रवेश करणाऱ्या सर्व मान्यवरांचा यथोचित सन्मान करण्यात येईल. या वेळी जिल्हाध्यक्ष संतोष शिवरकर, जिल्हा सरचिटणीस माधव मानकर, भरत चऱ्हाटे, प्रवीण हगवणे, अनिल गावंडे, राजेश बेले, गोविंद गोयंका, विवेक भरणे, विठ्ठल वाकोडे, राजेश नागमते यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यक...

शेतकऱ्यांना नऊ कोटी अनुदानाचे वाटप, प्रकल्पग्रस्तांसाठी सुवर्ण दिवस


 


अकोला : मुर्तीजापुर तालुक्यातील वाई संग्राहक व कवठा सेलू लघु पाटबंधारे योजनेतील सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी पाच लक्ष रुपये प्रमाणे एकूण नऊ कोटी रुपये मंजूर झाले आहे. सदर सानुग्रह अनुदानाचा धनादेश मुर्तीजापुर येथील नगर परिषदेच्या सभागृहामध्ये आमदार हरीश पिंपळे व बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय मनोज चव्हाण यांच्या शुभहस्ते वितरित करण्यात आला. 

धनादेश वितरण समारंभाच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव दिसून येत होते. यावेळी संघटनेचे सचिव गौतम खंडारे, संघटक राजू लोणकर डॉक्टर भगवान पंडित, अतुल मुळे, श्याम टिपरे जीवन ईंगळे ,धणराज पंडित ,नितिन मलमकार मनिषा चक्रनारायण, कार्यकारी अभियंता सागर सानप, उपविभागिय अभियंता मुजीबुर रहमान, सहाय्यक अभियंता स्मिता मानकर, कनिष्ठ अभियंता नितिन काळमेघ, कनिष्ठ अभियंता तुषार रेंगे, स्थापत्य अभियांत्रीकी तुषार भगत व तालुक्यातील शेकडो प्रकल्पग्रस्त महीला पुरुष उपस्थित होते.

विदर्भातील जलसिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तत्कालीन सरकारने सन 2006 ते 2013 पर्यंत विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमध्ये धरणं उभी करण्यासाठी मान्यता प्रदान केली होती. सदर धरणं तातडीने पूर्ण व्हावेत या हेतूने उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अत्यंत कवडीमोल दराने सरकारने शेतकऱ्यांच्या संवैधानिक घटना दत्त अधिकाराचे हणन करून सरळ खरेदी पद्धतीने संपादित केल्या होत्या, ज्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा न्यायालयात जाण्याचा संवैधानिक अधिकार सरकारने हिरावून घेतला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयीन लढा लढता आला नाही.अशावेळी बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या नेतृत्वात प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष सुरू झाला दरम्यान दहा वर्षाच्या संघर्षानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने विदर्भातील सरळ खरेदी धारक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टरी पाच लक्ष रुपये 16633 हेक्टर क्षेत्रासाठी एकूण 832 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान विषेश बाब म्हणुन 24 सप्टेंबर 2024 रोजी नियामक मंडळाच्या 85 व्या बैठकीत मान्यता देऊन मंजुर केले. यामुळे सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. दहा वर्षाच्या संघर्षानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

टिप्पण्या