अमरावती : डफरीन रुग्णालयातील नवजात बालकांच्या मृत्यूची दुर्दैवी घटना मन सुन्न करणारी आहे. गर्भवती महिलेसह बाळाचा मृत्यू, वेळेवर उपचार न मिळाल्याच्या तक्रारी आणि एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात उपचारांसाठी होणारी धावपळ… हे चित्र केवळ आरोग्य व्यवस्थेचे अपयश दाखवत नाही, तर सामान्य माणसाच्या जीवाची किंमत नेमकी किती उरली आहे, असा संतप्त सवालही उपस्थित करते.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना राजकीय पाठबळामुळे अभय मिळतेय का?
अमरावती जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाचा कारभार पाहता, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी स्थानिक राजकीय नेत्यांनी त्यांना लाडावून ठेवल्याची भावना जनतेमध्ये निर्माण होत आहे. अधिकाऱ्यांना राजकीय पाठबळ मिळत असेल आणि त्यांच्या कामकाजाची कठोरपणे जबाबदारी निश्चित होत नसेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा तरी कोणाकडे?
जिल्हा सामान्य रुग्णालय असो, पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय असो किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी असलेली उपजिल्हा रुग्णालये असोत—अनेक ठिकाणी आरोग्य सुविधांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी ऐकायला मिळतात. रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळणे, पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असणे आणि रुग्णालयांमध्ये सुरक्षित वातावरण राखणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे.
प्रश्न असा आहे की, प्रत्येक दुर्घटनेनंतरच प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना जाग का येते?
दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर पाहणी दौरे होतात, चौकशीचे आदेश दिले जातात आणि कारवाईची आश्वासने दिली जातात. मात्र, दुर्घटना घडण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना का केल्या जात नाहीत? आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी वेळेत दूर का होत नाहीत? जबाबदार अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची वेळ आली नाही का?
सत्ताधारी नेते आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केवळ घटनास्थळी भेट देऊन आपली जबाबदारी संपवू नये. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रभावी देखरेख ठेवली पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्या चुका झाकण्याऐवजी त्या समोर आणून जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई होण्यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे.
कारण या व्यवस्थेतील त्रुटींची किंमत कोणते अधिकारी किंवा राजकीय नेते मोजत नाहीत; ती किंमत सामान्य कुटुंबांना आपल्या प्रिय व्यक्तींच्या जीवाने मोजावी लागते.
सरकारला आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना थेट सवाल!
▪️ अमरावती जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार?
▪️ रुग्णालयांमधील त्रुटी आणि निष्काळजीपणाची निष्पक्ष चौकशी कधी होणार?
▪️ राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त, जबाबदार आणि पारदर्शक आरोग्य प्रशासन कधी निर्माण होणार?
▪️ निष्पाप जीवांचे बळी गेल्यानंतरच कारवाई करण्याऐवजी आधीच योग्य उपाययोजना कधी केल्या जाणार?
सामान्य माणसाचा जीव इतका स्वस्त आहे का?
अमरावतीच्या जनतेला आता केवळ आश्वासने नकोत; ठोस कृती हवी आहे. डफरीन रुग्णालयातील घटनेसह आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, जबाबदारी निश्चित व्हावी आणि दोष सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई व्हावी. आरोग्य सेवा सुधारणे ही सरकारची कृपा नसून जनतेचा मूलभूत हक्क आहे.
अन्यथा, प्रत्येक दुर्घटनेनंतर दुःख व्यक्त करायचे, चौकशीची घोषणा करायची आणि काही दिवसांनी सर्व विसरून जायचे—हीच परंपरा सुरू राहणार का?
हा प्रश्न केवळ डफरीन रुग्णालयाचा नाही; हा प्रश्न संपूर्ण अमरावती जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा आणि सामान्य जनतेच्या जीविताचा आहे!
✍️ मनोज शामरावजी चव्हाण
बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटना महाराष्ट्र
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा