मुख्य सामग्रीवर वगळा

वैशिष्ट्यीकृत

सरळ खरेदी पद्धतीने जमीन संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा

     मुंबई : जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 जून रोजी मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत सन २००६ ते २०१३ दरम्यान सरळ खरेदीधारक प्रकल्पग्रस्तांना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने प्रति हेक्टरी पाच लक्ष सानुग्रह अनुदान मंजूर करून एकुण ८३२ कोटी रुपये दिले.  त्या प्रमाणे मृद व जलसंधारण विभागामार्फत सुद्धा सरळ खरेदी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. अनावधानाने २४ सप्टेंबर दोन हजार २४ रोजी सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्या संदर्भातील परिपत्रक विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूरचे वतीने निर्गमित करण्यात आले होते.त्यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाने सरळ खरेदी पद्धतीने संपादित केलेल्या जमीनधारक शेतकऱ्यांना वगळले होते.त्यामुळे सदर शेतकऱ्यांमध्ये तिव्र नाराजी झाली होती, अशी माहिती बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी दिली. शासन तथा प्रशासन स्तरावर झालेली चुक नंतर लक्षात आली.या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती येथील संघटनेच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात मृद व जलसंधारणाचा जि....

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे फसवणूक प्रकरण विधानसभेत पोहोचले

  



अकोला : महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची नाफेडच्या खरेदी योजनेत फसवणूक झाल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. अंदुरा अग्रो प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड, अंदुरा यांनी नाफेडच्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदी केली. मात्र, या प्रक्रियेत ७० शेतकऱ्यांची ६४ लाख रुपयांची थकबाकी झाली असून, त्यांना उत्पादनाचे पैसे मिळालेले नाहीत. आता हे प्रकरण थेट विधानसभेत पोहोचले आहे.


या प्रकरणात शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी भाजपा प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधानसभेत आवाज उठवला. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या कलम २९२ च्या प्रस्तावावर भाष्य करताना त्यांनी या फसवणुकीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी नाफेडचे व्यवस्थापक ढेकणे यांच्यावरही शासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी केली.


शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक ही गंभीर बाब असून, त्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शेतकरी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, त्यांच्या कष्टाची लूट होऊ नये, यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी या प्रकरणाच्या निमित्ताने आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली.

टिप्पण्या