कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नोंदणीमधे नाहक अडचणी आणू नका

 

आ. रणधीर सावरकरांनी जिल्ह्यातील सीसीआय (cci) अधिका-यांना खडसावले

अकोला : अकोट तालुक्यातील केळीवेळी येथील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी करून घेण्यात सीसीआय मार्फत टाळाटाळ करण्यात आली. हा प्रकार लक्षात येताच शेतकऱ्यांच्या प्रति संवेदनशील रहा, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची अडवणूक खपवून घेणार नाही अशा शब्दात आमदार सावरकर यांनी सीसीआय अधिकाऱ्यांना खडसावले आहे.

जिल्ह्यात दि. ५ ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान चोहट्टा बाजार, चिखलगाव, मुर्तीजापुर, तेल्हारा , पारस , हिवरखेड , बोरगाव मंजू, बार्शीटाकळी व अकोट केंद्रांवर शासनाच्या ७०२० रुपये प्रति क्विंटल या कीमान आधार भावामध्ये सीसीआय मार्फत कापूस (kapus) खरेदी सुरू करण्यात आली. मात्र अकोट (akot) तालुक्यातील केळीवेळी येथील ग्रामदानी किसानांच्या ७/१२ वरील, रकाना ७ मध्ये ग्राम मंडळ नमूद असल्यामुळे सी.सी.आय. कडून कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची (shetkari)नोंदणी करून घेण्यात येत नाही अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या. ही अतिशय गंभीर बाब असून याची नोंद सी.सी.आय. ने घ्यावी असे आमदार रणधीर सावरकरांनी सी.सी.आय. ला कळवले आहे.

सीसीआयला जबाबदारी टाळता येणार नाही

राज्यात अनेक गावे सदरील कायद्याअंतर्गत नोंदलेली आहेत, त्यामुळे ग्रामदानी कायद्याअंतर्गत गावातील शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अशा अन्यायाबाबत आपल्या विभागाला जबाबदारी टाळता येणार नाही अशा शब्दात आमदार सावरकर यांनी सी सी आय ची कान उघाडणी केली. केळीवेळी गाव ग्रामदान अधिनियम १९६४ अंतर्गत येत असल्याने ७/१२ जरी ग्राम मंडळाची नोंद असली , तरी प्रत्यक्षात कब्जेदार असलेला वैयक्तिक शेतकरी हा जमीन कसदार असून तो शेतीचा वहीवाटदार आहे, त्यामुळे सदर शेतकऱ्यांचे कपाशी उत्पादन सीसीआयअंतर्गत विक्री करण्याचा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे , त्यानुसार सीसीआयकडून अशा शेतकऱ्यांची कापूस विक्रीसाठी नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे असे आमदार सावरकरांनी कळविले आहे.

शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध : आ. सावरकर

 सी.सी.आय. अंतर्गत मौजे केळीवेळी येथील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी तातडीने करण्यात यावी,सदरील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारे अडवणूक करण्यात येऊ नये व शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची गांभीर्यपूर्वक नोंद घ्यावीअसे बजावले आहे. शेतकरी हा अन्नदाता असून सी सी आय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये अन्यथा या विरोधात आपण त्यांची तक्रार करू. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे ही आपली भूमिका असून कापूस उत्पादक शेतकरी तसेच सोयाबीन खारपान पट्टा या क्षेत्रातील शेतकरी संवेदनशील तसेच कृतिशील आहे. या शेतकऱ्यांना त्रास होता कामा नये याची दक्षता सीसीआय अधिकाऱ्यांनी घ्यावी असेही त्यांनी सांगितले. या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या विषयी आपण केंद्र सरकारकडे सुद्धा खासदार अनुप धोत्रे (anup dhotre) यांच्यामार्फत न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

आमदार सावरकरांना सेवेकरी म्हणून विधानसभेत पाठविले

आमदार रणधीर सावरकर यांनी कौलखेड परिसरातील साडेचारशे शेतकऱ्यांना पिक विमा(pik vima) मिळवून देण्यात मदत केली होती. सभागृहाच्या बाहेर आणि सभागृहात सातत्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व सर्वसामान्यांच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध असल्यामुळे जनतेने पश्चिम विदर्भातून सर्वाधिक मताने त्यांच्यावर विश्वास टाकून आपली योग्य ती भूमिका बजावण्यासाठी सेवेकरी म्हणून विधानसभेत पाठवले आहे. निवडणूक झाल्याबरोबर ते शेतकऱ्यांविषयी त्यांची तळमळ कृतीतून दिसत आहे.