मुख्य सामग्रीवर वगळा

वैशिष्ट्यीकृत

सरळ खरेदी पद्धतीने जमीन संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा

     मुंबई : जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 जून रोजी मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत सन २००६ ते २०१३ दरम्यान सरळ खरेदीधारक प्रकल्पग्रस्तांना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने प्रति हेक्टरी पाच लक्ष सानुग्रह अनुदान मंजूर करून एकुण ८३२ कोटी रुपये दिले.  त्या प्रमाणे मृद व जलसंधारण विभागामार्फत सुद्धा सरळ खरेदी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. अनावधानाने २४ सप्टेंबर दोन हजार २४ रोजी सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्या संदर्भातील परिपत्रक विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूरचे वतीने निर्गमित करण्यात आले होते.त्यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाने सरळ खरेदी पद्धतीने संपादित केलेल्या जमीनधारक शेतकऱ्यांना वगळले होते.त्यामुळे सदर शेतकऱ्यांमध्ये तिव्र नाराजी झाली होती, अशी माहिती बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी दिली. शासन तथा प्रशासन स्तरावर झालेली चुक नंतर लक्षात आली.या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती येथील संघटनेच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात मृद व जलसंधारणाचा जि....

निळकंठ सूतगिरणी पुन्हा होणार सुरू

  




अकोला : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने तब्बल दोन दशकांपासून बंद असलेली नीलकंठ सूत गिरणी पुन्हा सुरु होणार आहे. या निर्णयामुळे अकोला जिल्ह्याच्या औद्योगिक व आर्थिक प्रगतीला नवे बळ मिळणार आहे. निळकंठ सूतगिरणी सुरू करण्यासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी सतत पाठपुरावा केला.


निळकंठ सुत गिरणी बंद पडल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या होत्या. आता गिरणी सुरु झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार असून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे कापूस उत्पादक शेतक-यांना याचा थेट फायदा होणार असून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. 




अकोला औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष मनोज एम. खंडेलवाल यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी म्हटले की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार रणधीर सावरकर यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वामुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राला नवे आयाम मिळत आहेत. नीलकंठ सूत गिरणीचे पुनरुज्जीवन झाल्याने रोजगार वाढेल, शेतक-यांच्या कापसाला नवा आधार मिळेल आणि अकोल्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल." 




आमदार रणधीर सावरकर हे उद्योगपूरक दृष्टिकोनातून काम करीत असून, विविध उद्योगांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहिले आहेत. त्यांच्या पुढाकारामुळेच हा महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लागला, असेही उद्योग क्षेत्रातून सांगण्यात येत आहे. 


या निर्णयामुळे अकोला जिल्हा औद्योगिक नकाशावर ठळकपणे उमटेल आणि भविष्यात नव्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास उद्योग जगतातून व्यक्त होत आहे.

टिप्पण्या