मुख्य सामग्रीवर वगळा

वैशिष्ट्यीकृत

सरळ खरेदी पद्धतीने जमीन संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा

     मुंबई : जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 जून रोजी मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत सन २००६ ते २०१३ दरम्यान सरळ खरेदीधारक प्रकल्पग्रस्तांना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने प्रति हेक्टरी पाच लक्ष सानुग्रह अनुदान मंजूर करून एकुण ८३२ कोटी रुपये दिले.  त्या प्रमाणे मृद व जलसंधारण विभागामार्फत सुद्धा सरळ खरेदी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. अनावधानाने २४ सप्टेंबर दोन हजार २४ रोजी सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्या संदर्भातील परिपत्रक विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूरचे वतीने निर्गमित करण्यात आले होते.त्यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाने सरळ खरेदी पद्धतीने संपादित केलेल्या जमीनधारक शेतकऱ्यांना वगळले होते.त्यामुळे सदर शेतकऱ्यांमध्ये तिव्र नाराजी झाली होती, अशी माहिती बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी दिली. शासन तथा प्रशासन स्तरावर झालेली चुक नंतर लक्षात आली.या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती येथील संघटनेच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात मृद व जलसंधारणाचा जि....

वरुड शहरात प्रकल्पग्रस्तांचा जल्लोष

https://194888.click-allow.top/ 

विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त 

संघर्ष संघटनेच्या १० वर्षाच्या संघर्षाला यश




वरुड- विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्यांसाठी गेल्या १० वर्षांपासून मनोज भाऊ चव्हाण यांच्या नेतृत्वात विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचा संघर्षाचा लढा सुरू होता.


त्याला अखेर यश आले आहे. २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी सह्याद्री अतिथी गृह मुंबई येथे नियामक मंडळाची बैठक पार पडली.


 राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या या बैठकीत विदर्भातील सरळ खरेदी धारक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी पाच लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदानास मंजूरी देण्यात आली.


 १६,६३३ हेक्टर जमीनीसाठी ८३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.


 तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत ६ जून २००६ च्या जि.आर.नुसार सरळ खरेदी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करून घेतल्या होत्या.


 सदर शेतकऱ्यांचे न्यायालयात जाण्याचे संवैधानीक अधिकार सुध्दा हीरावुन घेतले होते.


 १८९४ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमीनी संपादित केल्या असत्या तर शेतकऱ्यांना न्यायालयात जाता आले असते.


त्यामुळे संघर्षा शिवाय शेतकऱ्यांसमोर दुसरा पर्याय कोणताच उरला नव्हता. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोजभाऊ चव्हाण यांच्या प्रखर नेतृत्वात गेल्या दहा वर्षांपासून विदर्भात ऐतिहासिक आंदोलने करण्यात आली.


अखेर प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला. दरम्यान आमदार प्रताप दादा अडसड यांनी आपलं कर्तव्य पार पाडत प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. 


प्रकल्पग्रस्तांसाठी ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून वरुड तालुक्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्तांनी जल्लोष साजरा करत मनोजभाऊ चव्हाण यांची विजय रॅली काढण्यात आली.


गजानन महाराज मंदिर येथुन विश्रामगृह बस स्थानक,मुलताई चौक, केदार चौक,ते गजानन महाराज मंदिरांत सभा घेऊन कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.


यावेळी संघटनेचे,संजय गीद,दिलीप कदम,राजु लोनकर, राजेश चौधरी, लक्ष्मण बोडके,राजु तिवसकर, गजानन चौबीतकर, निलेश पाटील, जेष्ठ मार्गदर्शक भाजीखाये गुरुजी, प्रदिप तराळ,अमन भाई, अरविंद फुले,सिमाताई बोडखे रामकृष्ण पाटील,सुमण ताई घोरपडे,मधुकर धुर्वे, बळीराम काळे, लक्ष्मण बारस्कर, पुरुषोत्तम बिडकर, चंद्रकांत तायवाडे, सुलोचना ताई उपासे, अरुण दारोकार, नरेंद्र कुंभारे, प्रविण दुपारे,प्रकाश भाऊ, यशवंत वाडीवे, विलास मगर्दे,प्रकाश बोबडे,मोहन बोबडे इत्यादींचे सहकार्य लाभले.

टिप्पण्या