अखेर विदर्भातील प्रकल्पग्रस्तांच्या १० वर्षाच्या संघर्षाला यश

https://tumchyasathich.blogspot.com/2024/09/blog-post_57.html 

मनोज चव्हाण यांच्या संघर्षाचा ऐतिहासिक विजय

आमदार प्रतापदादा अडसड यांच्या सततच्या पाठपुराव्याचं फलित

अकोला : विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सन २००६ ते २०१३ पर्यंत १८९४ चा भूसंपादन (bhusampadan)कायदा अस्तित्वात असताना देखील तत्कालीन सरकारने ६ जून २००६ ला एक काळे परिपत्रक निर्गमित करुन सरळ खरेदी(kharedi) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी ४० हजार ते २ लाख रुपये एवढ्या अत्यंत कवडीमोल भावाने खरेदी केल्या.

ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमीनी सरकारला दिल्या नाहीत अशांना १२ ते १८ लाख रुपये दर देण्यात आला.मात्र सरकारला मदत करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर प्रचंड अन्याय झाला.

मनोज चव्हाण प्रकल्पग्रस्तांचे हिरो

या अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांच्या न्याय व हक्कासाठी मनोज चव्हाण यांच्या नेतृत्वात विदर्भ बळीराजा(baliraja) प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या माध्यमातून तिव्र लढा उभारला व गेल्या दहा वर्षांपासून विदर्भातील लाखों प्रकल्पग्रस्तांनी विविध प्रकारचे ऐतिहासिक आंदोलने करून सरकारचे लक्ष वेधले. प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी लावल्याने विदर्भ बळीराजा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण प्रकल्पग्रस्तांसाठी हिरो ठरले आहेत. आमदार प्रतापदादा अडसड यांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सतत पाठपुरावा केला तर अमरावती सह विभागातील सर्व पक्षीय आमदारांनी सदर प्रश्न सभागृहात मांडलेत.

देवेंद्रजींनी प्रश्न मार्गी लावला

 दादांच्या प्रमाणीक प्रयत्नांची जाणीव ठेवत व संघटनेच्या आंदोलनाची दखल घेऊन अखेर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी विदर्भातील सरळ खरेदी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना रुपये पाच लक्ष /हेक्टरी दराने  832 कोटी सानुग्रह अनुदानास (anudan) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची मान्यता प्रदान करण्यात आल्याचे मनोज चव्हाण यांनी सांगितले.

2013 नंतर आकर्षक मोबदला

 विदर्भातील अमरावती प्रदेशातील पाचही जिल्हे तसेच नागपूर प्रदेशातील वर्धा भंडारा गोंदिया आणि नागपूर या जिल्ह्यांमधील अंदाजे 16,633 हेक्टर जमीन सन 2006 ते 2013 दरम्यान सरळ खरेदीने संपादित करण्यात आलेली होती. 2013 साली नवीन भूसंपादन कायदा लागू झाल्यानंतर भूसंपादनाचा मोबदला पूर्वीपेक्षा अत्यंत आकर्षक मिळू लागला.

अन्याय झाल्याने केली आंदोलने

 त्या तुलनेमध्ये पूर्वी सरळ खरेदीने दिलेला मोबदला कमी वाटल्याने तसेच सरळ खरेदीमुळे न्यायालयाचे दरवाजे बंद झाल्याने प्रकल्प बाधितांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना प्रबळ झाली. त्यामुळे विदर्भ बळीराजा संघर्ष संघटनेच्या माध्यमातून बाधित भूधारकांनी  आंदोलन व उपोषणाच्याद्वारे शासनाचे लक्ष वेधून घेतले.

832 कोटी रुपये अनुदानाचा ठराव मंजूर 

 या पार्श्वभूमीवर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ  नागपूर यांच्या नियामक  मंडळाच्या बैठकीमध्ये 832 कोटी रुपये अनुदानाचा(anudan) ठराव मंजूर करून बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचे समाधान झाले असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मा.आमदार प्रताप दादा अडसड यांचे माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना सांगितले.

राजकमल चौकात आनंदोत्सव

 या ऐतिहासिक निर्णयामुळे विदर्भातील लाखों प्रकल्पग्रस्तांनी आनंदोत्सव साजरा केला असुन अमरावती येथेल राजकमल चौकात जिल्ह्यातील संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी ढोलताशे फटाक्यांची (fatake)आतिषबाजी व एकमेकांना पेढे भरुन सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करत आनंद व्यक्त केला.

विजयाचे मानकरी

यावेळी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोजभाऊ चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष प्रशांत मुरादे, गौतम खंडारे संजय गीद,अजय भोयर,राजु लोनकर, दिलीप कदम,अभय जैन,मनोज तंबाखे, नितीन मलमकार, डॉ भगवान पंडीत, प्रमोद खाडे,प्रा.निलेश ठाकरे सुनील घटाळे, मोहन गहुले,प्रा. महादेवराव ठाकरे, राजेश चौधरी, राजाभाऊ काळे, संजय धोंडे,प्रा.प्रशांत ठाकरे, राजु सदार,अनिल खेडकर, राजेश खेडकर,दिगांबर भगत भुषण चौधरी, चंदु खांडेकर, अविनाश संख्ये, रुपेश उघडे,श्री.मुळे, श्याम टिपरे प्रदिप शेटे, रामेश्वर मेटे,शुभम डोणालकर,संदिप मेटांगे मंगेश इंगोले, विकी ठाकुर, अंकुश चवरे, अमोल ठाकुर, शंकरराव, अशोक मोवाड, व विविध प्रकल्पातील शेकडो प्रकल्पग्रस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते दरम्यान सुनील भाऊ राणा यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या आनंदोत्सवात प्रामुख्याने सहभाग घेतला.