मुख्य सामग्रीवर वगळा

वैशिष्ट्यीकृत

 राहुल गांधी जवाब दो! अकोल्यात भाजप महिला आघाडीचा हल्लाबोल अकोला, दि. 12 ऑक्टोबर : JNU मधील 11 निष्पाप विद्यार्थिनींच्या लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप सिद्ध होऊन काँग्रेस खासदार डॉ. बिमोल अकोइजाम सेवेतून बडतर्फ झाले असतानाही राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि प्रियंका गांधी गप्प का? असा सवाल करीत भारतीय जनता पक्ष महिला आघाडीने आज अकोल्यात जनआंदोलन केले. लोकनायक जयप्रकाश नारायण चौक, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा आणि फुले नाट्यगृहासमोर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जवाब दो! अशी जोरदार घोषणाबाजी करीत निषेध व्यक्त करण्यात आला. 'लडकी हूँ, लड सकती हूँ'चा पोकळ नारा देणाऱ्या प्रियंका गांधी आपल्याच खासदाराने केलेल्या 11 मुलींच्या शोषणावर मौन का बाळगून आहेत? या 11 पीडित मुलींसाठी त्या कधी उभ्या राहणार? राहुल गांधींच्या ‘मोहब्बत की दुकान’मध्ये हेच शिकवले जाते का? असा सवाल महिला पदाधिकाऱ्यांनी केला. आमच्या ठाम मागण्या : 1. आरोपी खासदाराचा तात्काळ राजीनामा घेऊन काँग्रेस पक्षातून हकालपट्टी करा. 2. गृहमंत्री अमितजी शाह यांनी BNS अंतर्गत तात्काळ FIR दाखल करून कडक कारवाई करावी. यावेळी...

बळीराजाला कर्जमुक्ती आणि कामगारांना 'सुरक्षा कवच देणारा अर्थसंकल्प

 



मुंबई, दि. ६: राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो शेतकरी, कष्टकरी आणि कामगारांच्या आयुष्यात सुवर्णकाळ आणणारा दस्तावेज आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केली आहे.


 बळीराजाला कर्जमुक्त करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत दोन लाख रुपयापर्यंत कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. तसेच केंद्र शासनाने लागू केलेले चार नवीन लेबर कोड राज्यात लागू करण्याची घोषणा करून ऐतिहासिक पाऊल उचलल्याचे आपल्या प्रतिक्रियेत कामगार मंत्री यांनी नमूद केले आहे. 


कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले, की, कर्जमाफी योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरे करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. हा निर्णय खऱ्या अर्थाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा ठरेल. 


 कामगार मंत्री म्हणाले, राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीत कामगारांचा वाटा सिंहाचा आहे. राज्यात कामगारांच्या हितासाठी केंद्र शासनाने लागू केलेले चार नवीन कामगार कोड (Labour Codes) लागू करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा या बाबींचा समावेश आहे.  


 नियमांचे सुलभीकरण झाल्यामुळे राज्यात नवीन उद्योग येतील आणि पर्यायाने रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध होतील. एकीकडे शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करायचे आणि दुसरीकडे हाताला काम देणाऱ्या कामगाराला सुरक्षित करायचे, असा दुहेरी उद्देश या अर्थसंकल्पातून साध्य झाला आहे. हे सरकार 'कॉमन मॅन'चे सरकार आहे, हेच यातून सिद्ध होते, अशी प्रतिक्रियाही कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केली.

टिप्पण्या