मुख्य सामग्रीवर वगळा

वैशिष्ट्यीकृत

जाणून घ्या कशी झाली जागतिक महिला दिनाची सुरुवात - प्रा. राहुल माहुरे

  ८ मार्च हा दिवस जगभरात आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस म्हणून साजरा केला जातो. हा केवळ उत्सवाचा दिवस नसून महिलांच्या अधिकार, समानता आणि सन्मानासाठी झालेल्या ऐतिहासिक संघर्षांची आठवण करून देणारा दिवस आहे. स्त्रीच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक योगदानाचा गौरव करण्यासाठी हा दिवस महत्त्वाचा मानला जातो. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची सुरुवात विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी महिलांच्या हक्कांसाठी झालेल्या चळवळीमधून झाली. २८ फेब्रुवारी १९०९ रोजी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे “सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका” या संघटनेने पहिल्यांदा राष्ट्रीय महिला दिवस साजरा केला. याच काळात औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांनी कामाचे तास, वेतनातील समानता आणि मतदानाचा अधिकार यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केली. काही इतिहासकारांच्या मते १८५७ मध्ये वस्त्रोद्योगातील महिला कामगारांनी केलेल्या आंदोलनातून या चळवळीचे बीज पेरले गेले. यानंतर १९१० मध्ये डेन्मार्कच्या कोपनहेगन येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदेत ८ मार्च हा दिवस महिलांच्या सन्मानासाठी साजरा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या परिषदेत १७ देशांतील शंभराहून...

बळीराजाला कर्जमुक्ती आणि कामगारांना 'सुरक्षा कवच देणारा अर्थसंकल्प

 



मुंबई, दि. ६: राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो शेतकरी, कष्टकरी आणि कामगारांच्या आयुष्यात सुवर्णकाळ आणणारा दस्तावेज आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केली आहे.


 बळीराजाला कर्जमुक्त करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत दोन लाख रुपयापर्यंत कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. तसेच केंद्र शासनाने लागू केलेले चार नवीन लेबर कोड राज्यात लागू करण्याची घोषणा करून ऐतिहासिक पाऊल उचलल्याचे आपल्या प्रतिक्रियेत कामगार मंत्री यांनी नमूद केले आहे. 


कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले, की, कर्जमाफी योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरे करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. हा निर्णय खऱ्या अर्थाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा ठरेल. 


 कामगार मंत्री म्हणाले, राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीत कामगारांचा वाटा सिंहाचा आहे. राज्यात कामगारांच्या हितासाठी केंद्र शासनाने लागू केलेले चार नवीन कामगार कोड (Labour Codes) लागू करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा या बाबींचा समावेश आहे.  


 नियमांचे सुलभीकरण झाल्यामुळे राज्यात नवीन उद्योग येतील आणि पर्यायाने रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध होतील. एकीकडे शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करायचे आणि दुसरीकडे हाताला काम देणाऱ्या कामगाराला सुरक्षित करायचे, असा दुहेरी उद्देश या अर्थसंकल्पातून साध्य झाला आहे. हे सरकार 'कॉमन मॅन'चे सरकार आहे, हेच यातून सिद्ध होते, अशी प्रतिक्रियाही कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केली.

टिप्पण्या