मुख्य सामग्रीवर वगळा

वैशिष्ट्यीकृत

  डाबकी रोड रुंदीकरणाचे काम योग्य रीतीने करा अन्यथा शिवसेना स्टाईलने... गेल्या 18 महिन्यापासून डाबकी रोड रुंदीकरणाचे काम कसे सुरू आहे हे आपल्या अधिकाऱ्यांनी कधी पहिले आहे का असा रोखठोक प्रश्न शिवसेना नेते डॉक्टर अशोक ओळंबे यांनी मनपा आयुक्त सुनील लहाने यांना विचारला आहे. कारण डाबकी रोड रुंदीकरणाचे काम 18 महिन्यांपासून अर्धवट असून ज्या ठिकाणी होत आहे त्याचे दोन्ही बाजूला रस्ता 3 मीटर, पाणी पुरवठा लाईन, नंतर इलेक्ट्रिक केबल आणि नाली असे काम होत आहे. त्यांनतर पाईप लाईन वर पेव्हर बसविण्याचे काम सुरु आहे. आणि त्याचे खाली सुध्दा काँकरीट टाकून वरून पेंव्हर टाकण्याचा अजब प्रकार सुरू आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ची मूळ जबाबदारी मनपाची आहे. मात्र स्वतः योग्य रीतीने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग न करता नागरीकांना ब्रह्मज्ञान सांगणे  कितपत योग्य आहे. आपण पेव्हर खाली काँकरीट बसविण्याचे काम थांबविण्याचे आदेश संबंधित अधिकारी, ठेकेदार यांना त्वरित द्यावे. अन्यथा शिवसेना स्टाईलने पुढील पाऊल उचलू, असा रोखठोक इशारा डॉक्टर अशोक ओळंबे यांनी दिला आहे.

पीकेव्ही मधील प्रकल्पग्रस्तांसाठी वयोमर्यादेची अट शिथिल करा : आ. सावरकर




अकोला : स्थानिक डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात(pkv) कार्यरत प्रकल्पग्रस्तांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी वयोमर्यादेची अट शिथिल करून नेमणूक द्यावी अशी मागणी अकोला पूर्व मतदार संघाचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी ज्या जमीन मालकांची जमीन संपादित करून विद्यापीठाची निर्मिती करण्यात आली, अशा भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना शासकीय चाकोरी सोबत सामाजिक संवेदनेतून पाहणे आवश्यक आहे. पीकेव्ही मध्ये दीर्घ काळापासून रोजंदारी आस्थापनेवर शासन सेवेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठाच्या पदभरतीमध्ये वयाची शिथिलता देण्यात यावी अशी विनंती आमदार रणधीर सावरकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. भूमिपुत्रांच्या प्रकल्प ग्रस्त संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आ.रणधीर सावरकर यांची भेट घेऊन आपल्या व्यथा मांडल्या. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला यांनी वर्ग-क व वर्ग-ड पदांसाठी पद भरती करिता जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. सदर जाहिरातीमध्ये वयाची अट असल्यामुळे रोजंदारीवर दीर्घकाळ सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. सदर अन्याय दूर करण्यात यावा अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या करिता विद्यापीठाकडे नियमित पत्रव्यवहार सुद्धा करण्यात आला आहे परंतु विद्यापीठाकडून कोणती ही दाद दिली नसल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट केले. विद्यापीठाच्या वतीने सन २००९ मध्ये प्रकल्प ग्रस्तांसाठी पदभरती योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेमध्ये वयोमर्यादेची कोणतीही अट घालण्यात आली नव्हती संघटनेच्या मागणीच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्त शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी वयाची अट शिथिल करून सन २००९ मध्ये विद्यापीठाकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या पदभरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर जाहिरीतीनुसार उमेदवारांनी योग्य त्या शुल्कासह अर्ज सादर केले होते परंतु १५ वर्ष पेक्षा अधिक कालावधी उलटून सुद्धा विद्यापीठाकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. सदर जाहिरीतीनुसार पदभरती झाली असती तर सद्याची परिस्थिती उद्भवली नसती. सदरची जाहिरात विद्यापीठाने रद्द केल्याची सुद्धा नोंद नाही. त्यामुळे विद्यापीठाची भूमिका गुलदस्त्यात आहे. अशा प्रकारचा अन्याय प्रकल्पग्रस्तांवर झाला असल्याचे कृषी विद्यापीठाचे कार्यकारी सदस्य तथा आमदार रणधीर सावरकर यांना यावेळी सांगण्यात आले.

टिप्पण्या