मुख्य सामग्रीवर वगळा

वैशिष्ट्यीकृत

सरळ खरेदी पद्धतीने जमीन संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा

     मुंबई : जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 जून रोजी मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत सन २००६ ते २०१३ दरम्यान सरळ खरेदीधारक प्रकल्पग्रस्तांना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने प्रति हेक्टरी पाच लक्ष सानुग्रह अनुदान मंजूर करून एकुण ८३२ कोटी रुपये दिले.  त्या प्रमाणे मृद व जलसंधारण विभागामार्फत सुद्धा सरळ खरेदी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. अनावधानाने २४ सप्टेंबर दोन हजार २४ रोजी सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्या संदर्भातील परिपत्रक विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूरचे वतीने निर्गमित करण्यात आले होते.त्यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाने सरळ खरेदी पद्धतीने संपादित केलेल्या जमीनधारक शेतकऱ्यांना वगळले होते.त्यामुळे सदर शेतकऱ्यांमध्ये तिव्र नाराजी झाली होती, अशी माहिती बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी दिली. शासन तथा प्रशासन स्तरावर झालेली चुक नंतर लक्षात आली.या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती येथील संघटनेच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात मृद व जलसंधारणाचा जि....

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, महागाई भत्ता २% ने वाढला

 



इकॉनॉमिक टाईम्सच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) २% वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे.या सुधारणेसह, महागाई भत्ता ५३% वरून ५५% पर्यंत वाढेल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पगारात वाढ होईल. शेवटचा महागाई भत्ता जुलै २०२४ मध्ये ५०% वरून ५३% पर्यंत वाढवण्यात आला होता.

महागाई भत्ता (डीए) हा सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईचा सामना करण्यास मदत करण्यासाठी दिला जाणारा भत्ता आहे.

वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे पगारांचे मूल्य कमी होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी हे केले आहे. जरी दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाद्वारे मूळ वेतन निश्चित केले जाते,

  

महागाईनुसार डीए वेळोवेळी समायोजित केले जाते.


डीए वाढीचा फायदा कोणाला होतो?


महागाई भत्त्यात वाढ केल्याने खालील गोष्टींना फायदा होईल:


* केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना


* पेन्शनधारक


* कुटुंब पेन्शनधारकांना


टिप्पण्या