खबरदार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची पुन्हा फसवणूक कराल तर : मनोज चव्हाण

https://tumchyasathich.blogspot.com/2025/03/blog-post_20.html 

मुंबई : मुंबई येथे 24 सप्टेंबर 2024 रोजी नियामक मंडळाच्या ८५ व्या बैठकीत सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच लाख रुपये सानुग्रह अनुदान म्हणून ८३२ कोटी रुपये मंजूर केलेत. सध्यस्थितीत सानुग्रह अनुदान वाटपाची पुर्व तयारी म्हणून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे वतीने शेतकऱ्यांकडून ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञालेख नोटरी करुन घेतल्या जात असुन ज्या मध्ये पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मुलभूत संवैधानीक अधिकाराचे हनन केल्या जात आहे. 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकात कोणत्याही अटी व शर्ती बाबत कुठलाही उल्लेख नसताना आता मात्र अक्षरशः प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलभूत अधिकाराचे हणन होणाऱ्या जाचक अटी व शर्ती लादल्या जात आहेत. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची फसवणूक सहन करून घेतल्या जाणार नाही असा रोखठोक इशारा बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी दिला आहे.

सरळ खरेदीचा काळा जीआर

 विदर्भातील जलसिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सरकारने सन २००० पासुनच तयारी सुरू केली होती. दरम्यान तत्कालीन सरकारला हे माहीती होते की. नविन भूसंपादन पूनर्वसन पूनरस्थापना अधिनियम २०१३ चां कायदा येणार आहे आणि शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी किंवा भूसंपादन करताना चारपट दर द्यावे लागतील.या कारणाने सरकारने १८९४ चा भूसंपादन कायदा अस्तित्वात असताना सुद्धा ६ जून २००६ रोजी सरळ खरेदीचा एक काळा जि.आर.निर्गमीत केला व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर मार्फत विदर्भातील गोर गरीब शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन हजारो हेक्टर जमीन सरळ खरेदी पद्धतीने अत्यंत कवडीमोल दराने यंत्रणेच्या माध्यमातून खरेदी करुन घेतली व शेतकऱ्यांचे न्यायालयात जाण्याचे संवैधानीक अधिकार सुध्दा हिरावुन घेतले.खरेदी मध्ये काय लिहिले आहे याची भनक सुध्दा शेतकऱ्यांना लागु दिली नाही. 

प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष सुरूच

सदर अन्याय होत असताना विदर्भातील एकाही जनप्रतिनिधींने या संदर्भात आवाज उठवला नाही. कधी विधानसभेच्या अधिवेशनात प्रश्न सुध्दा उपस्थित केला नव्हता .या अन्याया विरोधात विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या माध्यमातून संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मा.मनोजभाऊ चव्हाण यांच्या नेतृत्वात गेल्या ८ ते १० वर्षांपासून हजारो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी तिव्र संघर्ष करीत आहेत. 

प्रतिज्ञा लेखाचा खटाटोप कशासाठी?

 शासन स्तरावरून कोणत्याही प्रकारचे लेखी आदेश जलसंपदा विभागाला दिलेले नाहीत. या संदर्भातील माहिती संघटनेने घेतली असून सरकारने अशा सुचना किंवा मार्गदर्शक तत्वे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला दिले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. कोणत्याही प्रकारचे सानुग्रह अनुदान मंजूर करताना सरकारने आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या अटी शर्ती किंवा प्रतिज्ञापत्र लाभार्थ्यांकडून करुन घेतल्याचे निदर्शनास आले नसल्याचे मनोजभाऊ चव्हाण यांनी सांगितले.नुकतेच दिनांक ८ मार्च रोजी अकोला जिल्ह्यातील मुर्तीजापुर तालुक्यात काटेपुर्णा बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येत असलेल्या जांभा गावामध्ये जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शिबिर आयोजित केले होते.या संदर्भातील माहिती तेथील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोजभाऊ चव्हाण यांना दिली .मनोजभाऊ चव्हाण यांनी क्षणाचाही विचार न करता संघटनेच्या आपल्या शिष्टमंडळातील गौतमजी खंडारे, प्रशांतजी मुरादे, अतुलजी मुळे श्यामजी टिपरे धणराज पंडीत बाळासाहेब ठोकळ इत्यादींचे शिष्टमंडळ जांभा येथे पोहचले व तेथे उपस्थित असलेल्या शेकडो प्रकल्पग्रस्तांना मार्गदर्शन केले व प्रतिज्ञालेख लिहून न देण्या संदर्भात सांगितले व करारनामा प्रतिज्ञालेख करुन घेण्यासाठी आलेल्या अधिकारी अभियंत्यांना पंचनामा करून आल्या पावली परतुन लावलें.

अन्याय कदापी सहन करणार नाही

 वारंवार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलभूत संवैधानीक अधिकाराचे हणन करुन त्यांची कायदेशीर फसवणूक जलसंपदा विभाग करीत असेल तर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आता असा अन्याय कदापी सहन करणार नाहीत. याचे गंभीर परिणाम संबंधित अधिकाऱ्यांना भोगावे लागतील असा इशारा देखील विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेने दिला. तशा प्रकारचे पत्र कार्यकारी संचालक विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर यांना देण्यात आले आहे