न्यायमूर्तींच्या घरात खोली भरुन रोकड सापडल्याने एकच खळबळ उडाली !

 

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी रोकड प्रकरणाने न्यायालयीन (Court) वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून या घटनेची चौकशी सुरू आहे. त्याच अनुषंगाने आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाला (कॉलेजियमला ) अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायवृंद निर्णय करणार आहेत. दरम्यान, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या रोकडप्रकरणी बातमीत यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झाल्याचा उल्लेख होता. त्यावरुन, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (high court) वकील संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत पत्रक काढलं आहे. अलाहाबाद कोर्ट म्हणजे, आम्ही कचरापेटी नाही, असे प्रसिद्धीपत्रक वकील संघटनांनी जारी केले होते. 

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या बदलीची शिफारस

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या बदलीची शिफारस केली आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती वर्मा यांना त्यांच्या मूळ उच्च न्यायालयात म्हणजेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याची शिफारस केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यात आग लागली होती, ती विझवण्यासाठी गेलेल्या टीमला तिथे मोठी रोकड सापडली. रोकड पाहून भूवया उंचावल्या आहेत. एक खोली भरून मोठी रोकड सापडल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर, CJI संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांची पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रोकड प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी 

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या बदलीचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नाही. वादग्रस्त प्रकरणाशी संबंधित स्वतंत्रपणे चौकशी सुरू असून त्याविषयीच्या अहवालानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल. मात्र, न्यायमूर्तींच्या घरी रोकड सापडल्याच्या प्रकरणामुळे वर्मा यांची बदली झालेली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने अप्रत्यक्षपणे म्हटले आहे. तर, रोकड प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून सुरू असून तो अहवाल आल्यावर त्याविषयी निर्णय केला जाईल, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने दिले आहे.