अकोला - विविध प्रकल्पासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने बळकावल्या. त्यामुळे गेल्या १० वर्षांपासून विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या माध्यमातून संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोजभाऊ चव्हाण यांच्या नेतृत्वात प्रकल्पग्रस्तांचा ऐतिहासिक लढा सुरु होता.
प्रकल्पग्रस्तांचा आक्रोश पाहून अखेर सरकारने २४ सप्टेंबर २०२४ ला. प्रति हेक्टरी पाच लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मंजूर केले. विदर्भातील एकुण १६,६३३ हेक्टर क्षेत्रासाठी ८३२ कोटी रुपये मंजूर केले. मात्र अद्यापही बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना याचा लाभ मिळाला नाही, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने सानुग्रह अनुदानाचे वाटप करा अशी मागणी मनोज चव्हाण यांनी केली आहे.
शेगाव येथील जलसंपदा विभागाच्या
कार्यालयात घेतली आढावा बैठक
या सानुग्रह अनुदान निधी पाटपाचा ऐतिहासिक शुभारंभ गेल्या १६ एप्रिल रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभहस्ते अमरावती येथे करण्यात आला होता. सदरहू निधी तातडीने शेतकऱ्यांना मिळावा या दृष्टीने संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोजभाऊ चव्हाण हे दिनांक २८ मे २०२५ रोजी बुलढाणा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले. यावेळी शेगाव येथील जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयात आढावा बैठक घेऊन बुलढाणा जिल्ह्यातील सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांना विशेष सानुग्रह अनुदानाचे वाटप तातडीने करण्याची सुचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्यात. जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थानिक पातळीवरील समस्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक लावणार असल्याचे मनोज भाऊ चव्हाण यांनी सांगितले. दौऱ्या दरम्यान खामगाव, नांदुरा, जळगाव जामोद संग्रामपूर तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त गावांना भेटी देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यात.यावेळी संघटनेचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजयभाऊ धोंडे,मनोज भाऊ तंबाखे, माजी न्यायाधीश मधुकरजी बगे, जिल्हाध्यक्ष अनिल मुंढे, उपजिल्हाप्रमुख भास्कर वानखेडे, अकोला उपजिल्हाप्रमुख शरद खलोकार,राजुभाऊ देठे विलास पाटील.मधुकर राऊत नरेंद्र घुले समाधान उगले, महेश अमलकार, अनंत पाटील इत्यादी शेकडो प्रकल्पग्रस्त पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
अशी झाली शेतकऱ्यांची फसवणूक
२००६ ते २०१३ या कालावधीत विदर्भातील जलसिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तत्कालीन सरकारने २०० हून अधिक प्रकल्पांना मान्यता प्रदान केली होती . प्रकल्प ( धरणं ) लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे उद्देशाने सरकारने १८९४ चां भूसंपादन कायदा अस्तित्वात असताना देखील ६ जून २००६ ला . एक काळा जि.आर. पारित करुन विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांच्या जमीनी अत्यंत कवडीमोल भावाने सरळ खरेदी पद्धतीने खरेदी करुन घेतल्यात व त्यांचे न्यायालयात जाण्याचे मुलभूत संवैधानीक अधिकाराचे हनन केले. तत्कालीन सरकारने विदर्भातील अत्यंत गोर गरीब शेतकऱ्यांची कायदेशीर रित्या फसवणूक केली. या संदर्भात एकही जनप्रतीनीधी त्यावेळी बोलायला तयार नव्हता.
