अकोला : अमरावती (Amravati) जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यातील चारघळ (charghal) प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मागण्यांसाठी जेल रोड स्थित जलसंपदा कार्यालयावर आक्रमकरित्या धडक दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना आठ लाखाचे पॅकेज दिल्याशिवाय धरणाची घळभरणी होऊ देणार नाही अशी आक्रमक भूमिका विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी घेतली आहे. विशेष म्हणजे शेकडो प्रकल्पग्रस्त महिला पुरुष कार्यालय परिसरात धडकले असता कार्यकारी अभियंता उपस्थित नसल्याने प्रकल्पबाधीत नागरिकांचा रोष आणखीनच वाढला.
मोर्शी (morshi) तालुक्यातील खोपडा, बोडणा या दोन्ही गावाच्या मध्यभागातुन वाहणाऱ्या चारघळ नदिवर निम्न चारघळ प्रकल्प साकारण्या संदर्भात शासनाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाची प्रथम अधिसूचना सन २००६ - २००७ मधे जारी करण्यात आली. २००७ ते २००८ मध्ये संयुक्त सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. या प्रकल्पा अंतर्गत बोडणा,खोपडा,लाडकी,उतखेड या चार गावातील एकुण अंदाजे ३०० हेक्टर सुपीक जमीन संपादीत करण्यात आली. या पैकी ९०% जमीन सरळ खरेदी पद्धतीने अत्यंत कमी दराने खरेदी करण्यात आली. येथील बहुतांश शेतकरी सर्वसाधारण असुन आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत कमकुवत आहेत.
एकाच प्रकल्पासाठी किती वेळा फेर मूल्यांकन करणार?
अशातच बोडणा व खोपडा हि दोन्ही गावे १००% बाधीत क्षेत्रात येत असुन.बोडणा या गावचा अंतिम निवाडा हा महाराष्ट्र पुनर्वसन अधिनियम १९९९ च्या कायद्याने करण्यात आला तर त्याच प्रकल्पात खोपडा गावातील अंतिम निवाडा भूसंपादन पुनर्वसन पूनरस्थापना अधिनियम २०२३ नुसार करण्यात आला.त्यामुळे एकाच प्रकल्पावर चार प्रकारचे कायदे वापरून येथील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे. खोपडा या पूनर्वसीत गावचा अंतिम निवाडा २०१९ २०१३ च्या कायद्याने करण्यात आला असून गावातील बाधीत मालमत्तांचे मुल्यांकन करताना मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्याचे गावातील प्रकल्पबाधीत नागरिक सांगत आहेत. दरम्यान येथील प्रकल्पग्रस्तांनी मोर्शी उपविभागीय अधिकारी कार्यालया समोर उपोषण केले होते.त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणी नुसार पुन्हा खोपडा गावचे फेरमूल्यांकन करण्यात आले.मात्र फेरमूल्यांकन करतांना काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी राजकीय दबाव तंत्राचा वापर केल्याने अधिकाऱ्यांनी काही मोजक्याच लोकांचे भले करुन दिल्याचे गावातील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांकडून सांगण्यात येत आहे. आता कीती वेळा फेरमूल्यांकन करायचे हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे
मनोज चव्हाण तातडीने दाखल
गावातील प्रकल्पग्रस्त नागरीकांनी अन्यायाला वाचा फोडण्याचा निर्धार करत दिनांक १८ मार्च २०२५ रोजी अमरावती येथील जेल रोड स्थित जलसंपदा कार्यालयाला घेराव घालून धडक दिली. मात्र यावेळी कार्यकारी अभियंता श्री कथले कार्यालयात उपस्थित नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांचा तिव्र रोष पहायला मिळाला. यावेळी काही प्रकल्पग्रस्तांनी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोजभाऊ चव्हाण यांच्याशी दुरध्वनीवरुन संपर्क साधुन घटनेची माहिती दिली. चव्हाण यांनी क्षणाचाही विलंब न करता ताबडतोब घटनास्थळी दाखल झाले व संबंधित अधिकाऱ्यांना फोन करून कार्यालयात येण्याचे सांगितले.काही वेळातच कार्यकारी अभियंता श्री.कथले व अधिक्षक अभियंता श्रीमती आक्केवार मॅडम कार्यालयात आल्यात व सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सरसकट आठ लाखांचे पॅकेज द्या
यावेळी प्रकल्पबाधीत नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार झालेल्या फेरमूल्यांकनात मोठ्या प्रमाणावर चुका झाल्या. त्यामुळे काही मोजक्याच लोकांना लाभ मिळाला. झालेले फेरमूल्यांकन तात्पुरते स्थगित करुन सरसकट खोपडा गावातील बाधित कुटुंबांना ८ लाखाचे पॅकेज जाहीर करण्यात यावे.मनोज चव्हाण यांनी मध्यस्थी करत पॅकेज संदर्भात अधिकाऱ्यांना सकारात्मक पाठपुरावा करण्यासाठी सांगितले असुन लवकरच गावात विशेष ग्रामसभा घेऊन तसा ठराव पारीत करुन संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यावर सर्वांचे एकमत झाले . जोपर्यंत मागणी पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत धरणाची घळभरणी होऊ देणार नाही. तसेच गाव सुध्दा सोडणार नसल्याचे जमलेल्या प्रकल्पबाधीतांनी इशारा दिला.
शेकडो प्रकल्पग्रस्तांची उपस्थिती
यावेळी गावातील सरपंच सौ. किरण ताई भोकरे,विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे (vidarbha Bali Raja prakalpgrast sangharsh sanghatna) तालुकाध्यक्ष नयन लूंगे, भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी सचिन लुंगे, अजिंक्य लुंगे, संघटनेचे प्रविण उमाळे, प्रशांत पांडे, भय्या सोलव चंद्रकांत जवंजाळ, गौतम गजबिये,नरेश वाहने राजेश चौधरी, विठ्ठल इंगळे.ईत्यादी शेकडो महिला पुरुष उपस्थित होते.
