मुख्य सामग्रीवर वगळा

वैशिष्ट्यीकृत

अकोला शहराच्या पाणीटंचाई निवारणासाठी १३२.११ कोटींचा विशेष निधी

अकोला शहराच्या पाणीटंचाई निवारणासाठी राज्य सरकारने १३२.११ कोटींचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. आमदार रणधीर सावरकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानुसार ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. निधीचे स्वरूप  मोर्णा धरण ते महान जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाईपलाईन टाकण्यासाठी रु. ८७.६७ कोटी आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा व वितरण व्यवस्थेसाठी रु. ४४.४४ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.  पाणीटंचाईचे कारण  काटेपूर्णा प्रकल्पात पाणीसाठा अपुरा असल्याने जानेवारी २०२७ अखेरीस पाणी संपण्याची शक्यता होती आणि शहरात १० दिवसांआड पाणीपुरवठा होत होता. फायदा  या नवीन जलवाहिनीच्या कामामुळे आणि निधीमुळे अकोला शहरवासीयांची गंभीर पाणीटंचाईच्या संकटातून सुटका होणार आहे

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार अनुप धोत्रे ॲक्शन मोडवर



अकोला : दिल्ली येथे सुरू असलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अकोला लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार अनुप धोत्रे Anup Dhotre शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून आक्रमक झाले आहेत. नवीन युनिट्स उभारण्यासाठी स्वतःची जमीन आवश्यक आहे का? सरकार दीर्घकालीन भाडेपट्टीला परवानगी देण्याचा विचार करत आहे का असे प्रश्न विचारून मंत्री महोदयांना उत्तर देण्यास त्यांनी भाग पाडले. 

खासदार धोत्रे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री Minister महोदय म्हणाले की,

ॲग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत सर्वसामान्यांना नवीन उद्योग टाकायला आता स्वतःच्या जागेची गरज नाही. या योजनेत जमिनीशी संबंधित कोणताही पूर्वनिर्धारित निकष नाही. तसेच, जमिनीच्या मालकीबाबत कोणताही अट नाही. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी मंजूर झाल्यानंतर अर्जदारांना लाभ दिले जाणार आहेत.

 विदर्भातील जमीन कोरडवाहू आहे.शेतीचे पिकणे निसर्गाच्या भरवशावर आहे. शेतकरी नेहमीच अडचणीत असतात ही बाब लक्षात घेऊन, शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा फायदा करून देण्यासाठी खासदार अनुप धोत्रे संसदेत ऍक्टिव्ह झाल्याची चर्चा आहे.

टिप्पण्या